१८ जेठ, काठमाण्डौं । स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति जयपुरी घर्तीले बजेट सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुने टिप्पणी गरेकी छन् । संघीय संसदको आर्थिक बर्ष २०७७र७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथीको छलफलमा भाग लिँदै लिँदै सभापति घर्तीले बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा केन्द्रित रहेको भन्दै सापेक्षिक हिसाबले ठिक बजेट आएको बताईन् । उनले पूँजीगत खर्च भन्दा चालु खर्च धेरै भएको भन्दै यसको व्यवस्थापन कठिन हुने तर्फ उनले सचेत गराईन् । उनले भनिन्, पूँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च अलि धेरै देखिन्छ । यो महामारीका कारणले पनि आएको हुन सक्छ । पूँजी स्रोत व्यवस्थानमा अलि चुनौतिपूर्ण छ यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले अलि ध्यान दिनु पर्छ । सभापति घर्तीले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिने व्यवस्थाको विरोध गरिन् । उनले बजेटको १ सय ६६ नम्बर बुँदा हेर्दा आफूलाई चिन्ता लागेको समेत उल्लेख गरिन् । सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर बृद्धी गर्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिने व्यवस्था शैद्धान्तिक,कानूनी, र संबैधानिक हिसाबले गलत भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई हटाउन सुझाव दिईन् । बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तल श्रम ऐन विपरित रहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्न सभापति घर्तीले सुझाव दिईन् । उनले भनिन्,अहिलेपनि बाल शिक्षकको पारिश्रमिक ६ हजार छ । बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको बारेमा यसअघि दुईपटक बजेट पेश हुँदा कुरा राखिसकेको छु । श्रम ऐनमा १३ हजार ४ सय ५० रुपैया न्यूनतम पारिश्रमिक छ । श्रम ऐनले तोकेको तत्काल लागु गर्नुपर्छ । सभापति घर्तीले रोल्पाका गाँउपालिकालाई बजेट विनियोजन गर्दा विभेद गरेको बताईन् । उनले कुनै गाँउपालिका गरिब र कुनै गाँउपालिका धनि भएको भन्दै संघीय अनुदान दिने मापदण्ड के हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । उनले भनिन्, मलाई आज विहान रोल्पाको सुनछहरी र माडी गाँउपालिकाले फोन गरेर प्रश्न उठाए । २०र२१ करोडले मात्रै त्यो गाँउपालिकाको स्थिति थेग्दैन । गाँउपालिका पनि कोही धनि छ कोही गरिब छ । त्यसको आधारमा बजेट विनियोजन गरियोस् । यो कुन मापदण्डमा गरियो म स्पष्ट हुँन चाहन्छु । भिडियो सहित:- https://hr.parliament.gov.np/np/get_video/astyrg1gdj5drcc2.mp4