दोलखा जिल्ला राजनीतिक रूपमा सधैं सचेत रहँदै आएको भूगोल हो। परिवर्तनका हरेक मोडमा यहाँका जनताले इतिहासको सही पक्ष रोज्दै आएका छन्। महान जनयुद्ध, विभिन्न कालखण्डमा भएका मुक्ति आन्दोलनहरू, संविधान निर्माणदेखि संघीय अभ्याससम्म दोलखाको भूमिका सधैं उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। यही राजनीतिक चेतनाको अर्को परीक्षा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा हुँदैछ।

एउटा मात्रै  प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको दोलखा जिल्लामा माघ ६ गते सम्पन्न मनोनयन दर्ताअनुसार स्वतन्त्रसहित ३३ जनाको उम्मेदवारी परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। संख्यात्मक रूपमा उम्मेदवार धेरै देखिए पनि वास्तविक प्रतिस्पर्धा भने केही सीमित दल र अनुहारबीच केन्द्रित भएको देखिन्छ। हालको राजनीतिक चासो र जनचर्चाको केन्द्रमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेका छन्।

प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा विशाल खड्का
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका युवा उम्मेदवार विशाल खड्का यस निर्वाचनका बलिया दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्। यसको प्रमुख कारण बलियो पार्टी संगठन, उनको राजनीतिक संघर्ष, सार्वजनिक जीवन र विगतमा गरेका कामको मूल्यांकनसँग जोडिएको छ।

झुपडीमा जन्मिएका विशाल खड्का सुविधाभोगी राजनीतिबाट होइन, संघर्षको भट्टीबाट खारिएका नेता हुन्। देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे महान जनयुद्धमा सहभागी भएका उनी राज्यद्वारा गरिएको दमनका प्रत्यक्ष साक्षी हुन्। आठ वर्षको जेल जीवन उनका लागि केवल पीडाको कथा मात्र नभई राजनीतिक प्रतिबद्धताको प्रमाणका रूपमा लिइन्छ।

संघर्षपछि सत्तामा पुगेका धेरै नेताहरू जनताबाट टाढिँदै गएको आरोप खेपिरहेका बेला विशाल खड्काले भने जिम्मेवारी पाउँदा पनि जनसम्पर्क र स्थानीय सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका बेला उनले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच दूरी नराखेको दाबी गरिन्छ। दोलखामा निर्माण भएका सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र स्थानीय विकासका कार्यक्रमहरूमा उनको सक्रियता जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गरेको प्रतिक्रिया सुनिन्छ।

विकासको सवाल र जनताको अनुभूति
दोलखामा पछिल्ला वर्षहरूमा भएका विकासका कामहरूलाई जनताले स्पष्ट रूपमा मूल्यांकन गरिरहेका छन्। “काम देखिने नेता” भन्ने मापदण्डमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी अघि देखिएको बुझाइ स्थानीय तहमा व्यापक छ। जिल्लामा भएका अधिकांश विकास योजनामा पार्टीको पहल निर्णायक रहेको जनधारणा बलियो बन्दै गएको छ।
राजनीति भाषणले होइन, परिणामले मापन हुन्छ भन्ने मान्यता अनुरूप विशाल खड्काप्रति जनविश्वास बढ्दो क्रममा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको आकलन छ।

अन्य उम्मेदवार र जनअसन्तुष्टि
नेकपा एमालेका उम्मेदवार पार्वत गुरुङ पटक–पटक सांसद तथा मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। तर लामो समय संघीय मन्त्री सरकारको प्रवक्ता हुँदा पनि दोलखाका जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका केहीपनि काम नगरेको गुनासो स्थानीयस्तरमा सुनिन्छ। यसले गर्दा उनीप्रति मतदाताले विश्वास र भरोसा गर्ने आधार नभएकोले उनी जनताले रुचाएका उम्मेदवार नदेखिएको विश्लेषण गरिन्छ।

एमालेभित्र टिकट वितरणको विषयलाई लिएर पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। जिल्लाका अधिकांश नेताहरू व्यवसायी तथा एमाले नेता बालकृष्ण शिवाकोटीलाई उम्मेदवार बनाउने पक्षमा रहेको चर्चा थियो। तर अन्तिम समयमा पार्वत गुरुङले टिकट पाएपछि पार्टीभित्र असन्तोष बढेसँगै दर्जनौं जिल्लाका नेताहरूले जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको र पार्टी परित्यागसमेत गरेको अवस्था देखिन्छ । शिवाकोटी अघिल्लो निर्वाचनमा तात्कालिक माओवादी केन्द्रका नेता गंगा कार्कीसँग पराजित भएका थिय ।
पार्वत गुरुङका दाजु हिमाल गुरुङ जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी हुन्। यही पृष्ठभूमिबाट अकुत सम्पत्ति कमाएकोले त्यही पैसाको व्यापक प्रभाव, दबाब र विभिन्न तिकडम प्रयोग हुनसक्ने आशंका जिल्लामा चर्चाको विषय बनेको छ।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अजयबाबु शिवाकोटी पेशाले पत्रकार हुन् र लामो समयदेखि काठमाडौं केन्द्रित छन्। दोलखाका मतदाताका लागि उनी नयाँ र अपरिचित अनुहार मानिन्छन्। जिल्लाको विकास र राजनीतिक परिवर्तनमा उनको भूमिका न्युन देखिएको आलोचना कांग्रेसभित्रै पनि सुनिन्छ। उनी गगन थापा पक्षधर भएकै कारण टिकट पाएको चर्चा पार्टीपंक्तिदेखि जनस्तरसम्म व्यापक छ।
जिल्ला कार्य समितिले पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेका पुराना कांग्रेस नेता ताराबहादुर कोइराला टिकट पाउने लगभग निश्चित देखिएपछि चुनावी प्रचारमा सक्रिय भइसकेका थिए। तर अन्तिम समयमा टिकट परिवर्तन भएपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ।

बागमती प्रदेश सभा सदस्य कुन्दनराज काफ्लेले प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट पाउने सुनिश्चित हुँदै प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर अन्तिम निर्णय फरक परेपछि उनी राजनीतिक रूपमा असहज अवस्थामा पुगेका छन्, जसले मतदाता र कार्यकर्तामा समेत आश्चर्य पैदा गरेको छ। यदि काफ्लेले टिकट पाएका भए उनी बलिया उम्मेदवार बन्न सक्थे तर गुटको ट्याग लगाएर प्रदेश सांसद पद र संघको टिकट पनि गुमेकोले कांग्रेसजनमा धेरै ठूलो निराशा चुलिएकोछ । यसको प्रभाव मनोनयन दर्ताका दिन कांग्रेसको कमजोर उपस्थितिले उजागर गरेको विश्लेषण छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दोस्रो पटक उम्मेदवार बनेका जगदीश खरेल पनि जिल्लाको आर्थिक–सामाजिक विकासमा कुनै भूमिका नदेखिएको कारण  परिचित अनुहार मानिंदैनन्। अघिल्लो निर्वाचनमा थोरै मत प्राप्त गरेका उनी यसपटक पनि संगठनभन्दा हाइड्रो व्यवसायी उनका दाजुको आर्थिक क्षमताको भरमा अघि बढ्न खोजेको चर्चा छ। स्प्रस्ट राजनीतिक विचार नभएको, पार्टीको संगठनात्मक आधार कमजोर भए पनि पुराना दलप्रति जनअसन्तुष्टिको माहोल प्रयोग गर्दै केही मत बटुल्ने रणनीतिमा रास्वपा लागेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय संकट र दोलखाको निर्णय
नेपाल अहिले गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटको चरणमा छ। बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप -यथार्थ र भ्रम -बारे व्यापक बहस भइरहेको यो परिदृश्यमा नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। महँगी, बेरोजगारी र असुरक्षाले जनता थिचिएका छन्। अझ भनौं, देशको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामै खतरा उत्पन्न हुन थालेको अवस्थामा मतदाताले संघर्ष बुझेको, जनताको पीडा चिनेको र काम गर्न सक्ने नेतृत्व खोजिरहेका छन्।
दोलखामा यो प्रश्नको उत्तर धेरैको नजरमा विशाल खड्कातर्फ इंगित भएको देखिन्छ र उनैले निर्वाचन जितेभने मात्र यी सबै समस्याको समाधान हुने विश्वास दोलखाली जनताले लिएकाछन।

विश्वास र सही दिशाको छनोट
यो निर्वाचन केवल व्यक्ति चयनको विषय मात्र होइन, आगामी राजनीतिक दिशाको छनोट पनि हो। सुविधा, पैसा र पहुँचको राजनीतिभन्दा संघर्ष, त्याग र परिणाममुखी राजनीतिलाई रोज्ने कि न रोज्ने भन्ने निर्णय दोलखाका मतदाताको हातमा छ।
हालको संगठनात्मक अवस्था, जनचर्चा र अघिल्लो कार्यसम्पादनका आधारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार विशाल खड्का बलिया दाबेदारका रूपमा अगाडि देखिएका छन्। संगठन, जनविश्वास र कामको मूल्यांकनले उनलाई प्रतिस्पर्धाको अग्रपंक्तिमा राखेको राजनीतिक विश्लेषण छ।
दोलखा फेरि एकपटक इतिहास लेख्ने मोडमा उभिएको छ- परिवर्तनको पक्षमा, जनताको पक्षमा।