मंगलवार, कार्तिक ४ गते २०८३
२०८३, कार्तिक ४ गते
२०८३, कार्तिक ४ गते
सोमवार , बैशाख ७, २०८३
काठमाडौंको पछिल्लो राजनीतिक र प्रशासनिक कदमले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ— के यो देश मध्यमवर्गीय र धनीहरूको मात्रै हो? 'स्वदेशमै रोजगारी' र 'परिवर्तन' को नारा दिएर उदाएका शक्तिहरू आज तल्लो वर्गको गाँस र बास खोस्न उद्यत देखिएका छन्।
१. रोजगारी खोस्ने 'सुधार' र बाध्यकारी वैदेशिक पलायन
जुन आशाले लाखौं श्रमजीवी नेपाली र विदेशमा रहेका युवाहरूले आफ्ना परिवारलाई 'घण्टी' वा 'नयाँ शक्ति' मा भोट हाल्न लगाएका थिए, आज त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ। साना पसल, ठेलागाडा र सडक व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउनेहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ। विकल्प बिनाको यो 'सफाइ अभियान' ले अन्ततः युवाहरूलाई खाडी मुलुककै जहाज चढ्न बाध्य बनाएको छ।
२. डोजर आतङ्क र मानवीय संवेदनाको अभाव
सुकुम्बासी बस्ती र साना व्यवसायीमाथि चलाइएको डोजरले बालबालिका र महिलाहरूको बिचल्ली बनाएको छ। सहरलाई सुन्दर बनाउने नाममा गरिबको झुपडी भत्काउनु र उनीहरूलाई घरबारविहीन बनाउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हुन सक्दैन। यो कदमले वर्तमान नेतृत्व पुँजीवादी पक्षधर र श्रमजीवी विरोधी भएको पुष्टि गर्छ।
३. ८५% सर्वसाधारणको भविष्यमाथि खेलबाड
नेपालको ठुलो जनसंख्या (करिब ८५%) गाउँबाट सहर आएर स-साना काम गरी जीवन धानिरहेका छन्। सरकारको नीति हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यहाँ टिक्नका लागि करोडौंको सम्पत्ति र सयौं तोला सुन हुनैपर्छ। यदि सरकारको नजरमा गरिब र श्रमिक अटेसमेटेस हुन्छन् भने, यो व्यवस्था कसका लागि ?
निष्कर्ष
परिवर्तनको अर्थ पुरानोलाई हटाएर नयाँ स्वरूपको तानाशाही लाद्नु पक्कै होइन। युवा, महिला र श्रमजीवीको हित विपरीतका यस्ता कार्यले समाजमा विद्रोह र निराशा मात्र निम्त्याउँछ। गरिबको भोटले शक्तिमा पुगेर गरिबकै थाल खोस्नु राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ठा हो।
© 2026 All right reserved to communistonline.com
Design & Developed By 
