संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहबाट २०८३ जेठ १७ गते संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट “नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ” भन्ने कायरतापूर्ण अभिव्यक्ति दिएर नेपालको स्थापित ऐतिहासिक तथ्य, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने काम भएको छ । राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखबाट संसदजस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा व्यक्त यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण एवम् केटौले अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको छ। नेपालको भौगोलिक एकीकरण र बेलायती उपनिवेशवाद तथा भारतीय सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्ष गरेर देशलाई कहिल्यै पनि विदेशीको उपनिवेश हुन नदिई नेपालीको गौरव उचोँ पारेका हाम्रा वीर पुर्खा तथा महान् सहिदहरूको रगतमाथि अपमान भएको छ । हामी प्रधानमन्त्री साहको आत्मसमर्पणवादी तथा राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दछौँ र प्रधानमन्त्रीसँग संसदमार्फत तत्काल आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिई आम नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।
बालेन्द्र साह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले नेपालको श्रमिक वर्गले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका ट्रेड युनियन अधिकारबाट बन्देज गर्ने, विद्यार्थी, शिक्षक, निजामति कर्मचारीसहितका जनसंगठनहरूको संगठित हुने र आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने अधिकारलाई नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका र विभिन्न स्थानहरूका सुकुम्बासी बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना डोजर लगाई घरटहरा भत्काउँदै हजारौँ नागरिकलाई विस्थापन गरेको छ भने देशभरका लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उठिबास लगाउने नीति लिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी, बेरोजगार युवा र निम्न आय भएका तथा सीमान्तकृत जनसमुदायको हितविपरीत रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ। उत्पादन, रोजगारी, कृषि, भूमिसुधार, सामाजिक न्याय तथा जनजीविकाका सवाललाई बेवास्ता गरी सीमित वर्गको हित संरक्षण गर्ने नवउदारवादी तथा जनविरोधी नीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। यसबाट यो सरकार किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी र गरिब तथा उत्पीडित समुदायविरोधी रहेको प्रष्ट भएको छ ।
अतः हामी प्रधानमन्त्री साहलाई राष्ट्रहित विपरीतको आफ्नो अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिई जनतासँग माफी माग्न र जनविरोधी नीति सच्याउन, नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक, संगठनात्मक तथा ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन जनताको भूमि तथा सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न, किसान, मजदुर, दलित र सुकुम्बासी समुदायका मागहरू सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा राष्ट्रको गरिमा र अखण्डता जोगाउन सशक्त संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ।
हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादनसहित ।                                    

 मितिः२०८३ जेठ १९ गते

 .................................            .................................