ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा जे पनि प्रगति भएको छ, त्यो सामान्य नभएर अचम्म लाग्दो छ । विज्ञानले मानव जातिका लागि ठूल्ठूला आविष्कारहरु गरेर ठूल्ठूला गुन लगाएको छ । तर पनि जतिसुकै ठूल्ठूला आविष्कारहरु गरे पनि तिनीहरुमाथि आम श्रमजीवी जनताको स्वामित्व हु“दैन । विज्ञानका ठूल्ठूला आविष्कारहरुमाथि ठूला पु“जीपतिले नै त्यसमा अधिकार जमाउ“दै अकूत सम्पत्ति कमाइ रहेछन् । कतिपय आविष्कारहरु श्रमजीवी जनताका लागि एक अभिशाप भएका छन्, वरदान होइन । अवश्य पनि सर्वहारा वर्गका लागि अभिशाप भएका आविष्कारहरु ठूला पु“जीपतिका लागि वरदान, ठूलो धन कमाउने आधार बनेका आविष्कारहरु, चाहे ती वाष्प शक्ति, जल शक्ति, वायु शक्ति, सौर्य शक्ति, आणविक शक्ति तथा तैलीय शक्ति आदि । यी शक्तिहरुमाथि अधिकार जमाउने पु“जीपति मालिक र ती उत्पादनका साधनहरुमाथि अधिकार नहुने सर्वहारा वर्ग दासता, गरिबी, शोषण, बेरोजगारी र दमन गर्ने राज्य शक्ति अर्थात् पु“जीवादी शासन सत्ता । आणविक शक्तिको आविष्कारले कतिपय क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएको छ भने यसको अर्को पाटो ज्यादै डरलाग्दो ठूलो मानव जातिको मात्र नभएर सम्पूर्ण पृथ्वीकै अस्तित्वका लागि नै पनि विश्वंशक छ । कुनै पनि आविष्कार वा पदार्थ आदिका दुई पाटा हुन्छन् अर्थात् एक दुईमा विभाजित हुने प्रक्रिया सकारात्मक वा नकारात्मक फाइदाजनक र नोक्सान दिने हुन्छ । जसरी सजिलोभित्र असजिलो र असजिलोभित्र सजिलो, राम्रोको अस्तित्वमै नराम्रोको अस्तित्व हुन्छ । त्यस्तै, जब साम्राज्यवाद विश्वमा रहन्छ, तब उपनिवेश, युद्ध, विनास, रोग, भोक, गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक सङ्कट आदि अनिवार्य रूपले रहन्छन् । पु“जीवादी दासता, पु“जीवादी लोकतन्त्र वा प्रजातान्त्रिक समाजवाद तथा समाजवादी बजार अर्थतन्त्रका नाममा लोक कल्याणकारी समाजवादको नामाकरण हुन् । यस कारण पु“जीवादको गर्भबाट नै सर्वहारा समाजवाद र साम्यवादी समाजको स्थापना अनिवार्य परिणाम हुन् । आणविक शक्ति मानव जातिका लागि जति सीमित फाइदाजनक छ, त्यसको तुलनामा यसको प्रयोगले अकल्पनीय मानवीय, जैविक, जल, थल र अन्तरिक्ष आदि सबैतिर हजारौ“ वर्षसम्म पनि त्इसको दुष्प्रभाव रहिरहन्छ । आणविक ठूला हात–हतियारले सम्पन्न मुलुकहरु अरू साना मुलुकले आत्मरक्षाका लागि आणविक हात–हतियार उत्पादन तथा आणविक परीक्षण गर्न खोजे भने ठूलो होहल्ला गरेर कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने, चारैतिरबाट घेरा हाल्ने, डर, त्रास, धम्की दिने गरेका छन् । हालै दशकौ“देखि दुश्मन नं. १ को सूचीमा राखेर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइएको सानो मुलुक उत्तर कोरियाले आणविक वमको परीक्षण गरेपछि अरू कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अमेरिकी दबाबमा गरेको छ । एउटै कोरियालाई गृहयुद्धमा फसाएर उत्तर कोरिया बनाएर दक्षिण कोरियालाई आफ्नो उपनिवेश बनाएको छ । दक्षिण कोरियालाई आणविक हात–हतियारले लैस गर्ने साम्राज्यवादी अमेरिका तथा विकसित पु“जीवादी मुलुकहरु कम्युनिस्टका नाममा उत्तर कोरियाको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्न र आफ्नो उपनिवेश कायम गर्ने प्रयासमा छ । उत्तर कोरियाली वीर जनताको ठूलो बलिदानका अगाडि हार खाएर उत्तर कोरियाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई मान्यता दिन बाध्य भएको हो । उत्तर कोरियाले अमेरिकी साम्राज्यवादका अगाडि आत्मसमर्पण गरेर विश्व आर्थिक नाकाबन्दी खोल्नुको सट्टा दृढतापूर्वक रकेट परीक्षण पनि गरेको छ । अमेरिकी ३० हजार सेनालाई (थाड सिस्टमले परिचित) उच्च स्थानमा मिसाइल आक्रमणबाट सुरक्षा दिन र आक्रमण गर्न तैनाथ गर्दै छ । यस परिस्थितिमा आत्मरक्षा गर्न उत्तर कोरियाले रकेट परीक्षण गर्नु उसको अधिकार हो । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सावैभौम सत्ताको रक्षा गर्ने तयारी गर्नु कुनै अपराध होइन । आणविक शक्ति आणविक वम मात्र होइन, उर्जाका लागि पनि घातक प्रमाणित धेरै आणविक दुर्घटनाले सिद्ध गरिसकेका छन् । जापानी निर्दोष जनतामाथि आणविक बम खसालेर गरेको नरसंहार त्यसको अकल्पनीय पीडा जापानी जनताले भोगे र अझै भोग्दैछन् । आणविक बमदेखि आणविक शक्तिद्वारा सञ्चालित आणविक बिजुली घरको विकीरणका दुष्प्रभाव भोगेको मुलुकको दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले भारतीय फासिवादी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीस“ग भारत–जापान परमाणु सम्झौता गरेता पनि भारतका सरकारी र अन्य सञ्चार माध्यमले परमाणु सम्झौता नभएको दावी गर्दैछन् । हिन्दुस्तान टाइम्सका विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार परमित पाल चौधरीले आफ्नो सरकारी श्रोतहरुको जानकारी अनुसार परमाणु करारलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ र अमेरिकी कम्पनी वेस्टिङ हाउसले अवरोध समाप्त भएपछि १००० मेगावाट क्षमताका ६ वटा परमाणु बिजुली कारखाना बेच्ने मस्यौदा ठिक्क पारेको छ । भारतीय वृत्तमा परमाणु सम्झौता नभएको दावी गरिएता पनि जापानी सञ्चार र राजनीतिक वृत्तमा के चर्चाको विषय बनेको छ भने भारत र जापानका बीचमा भएको आणविक करार जापानको परम्पराको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिस“ग मेल खा“दैन । किनभने जापानको हिरोसिमा भएको आणविक बम प्रहारपछि आणविक निशस्त्रीकरणको वकालत गर्दै आएको छ र परमाणु अप्रसार सन्धि बाहिरका देशहरुस“ग परमाणु प्रविधिको लेनदेन गर्न सक्दैन । तर दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री आवेको व्यक्तिगत दबाबद्वारा मात्र हुने छ । यसका लागि विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई पन्छाएर हुने छ । दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री आबे र घोर दक्षिणपन्थी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका बीचमा भएको सम्झौताको जापान तथा भारतमा नै पनि व्यापक विरोध गरेका छन् । यो भारत र जापानका बीचमा भएको आणविक सम्झौताको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी कम्पनीहरु वेस्टिङ हाउस र जनरल इलेक्ट्रिक (जी.ई.) कम्पनी र फ्रान्सिसी कम्पनी अरेवाको आणविक बिजुली प्रोजेक्ट कम्पनीको दबाब सरकारमाथि प¥यो र पु“जीपतिकै सरकार भएकाले जापानी सरकार र जापानी कम्पनीको दबाब हो । किनभने अमेरिकी कम्पनी र फ्रेञ्च कम्पनी अरेवाको डिजाइनमा एउटा बिल्कुलै जरुरी पुर्जा रियक्टरको प्रेसर वेसल जापानी कम्पनीहरुले मात्र बनाउने हुनाले जापान र भारतका बीचमा कानुनी सम्झौता अत्यन्त जरुरी छ । आणविक बम प्रहार र फुकुसिमा बिजुली संयन्त्रको विकीरणको पीडाका भुक्तभोगी भएकाले आबेको भारत भ्रमण गर्नुभन्दा एक दिन पहिले हिरोसिमा र नाकासाकीका दुवै मेयरले स“गै आएर प्रेस कन्फेरेन्स गरेर यस सम्झौताको विरोध गर्नु जापानको राजनैतिक परम्पराका लागि एउटा असाधारण घटना हो । त्यस्तै, फुकुसिमाका मेयर कात्सुताका इदोगावाले सशक्त विरोध गरे । त्यति मात्र नभएर विपक्षी तथा जापानी कम्युनिस्ट पार्टीले पनि विरोध गरे । सञ्चार माध्यममा दिइएका विवरण अनुसार फुकुसिमा आणविक बिद्युत गृहमा भएको दृर्घटनाको चार वर्ष सात महिनापछि बिस किलोमिटर टाढासम्म खतरापूर्ण रेडियोधर्मीका (फोहर) अवशेष ९० लाख ठूल्ठूला थैला भरिएका छन् । यस्ता थैलाहरुको व्यवस्थापन गर्न न कुनै ठाउ“ छ, न कुनै प्रविधि नै अहिलेसम्म पत्ता लगाइएको छ । किनभने आणविक विकीरण हजारौ“ वर्षसम्म रहिरहन्छ । फकुसिमा प्लान्ट अहिलेसम्म पनि नियन्त्रण बाहिर छ र अत्यन्त तातोलाई चिसो राख्नका लागि पा“च वर्षदेखि दैनिक सय टनभन्दा बढी पानी धेरै टाढाबाट हालि“दै छ, जुन अत्यन्त विषाक्त भएर फर्किएर आउ“छ । जापानी सरकार र टेप्को कम्पनीका लागि भालुको कञ्चट भएको छ । अहिलेसम्म जम्मा भएको हजारौ“ टन यस्तो विषाक्त पानी ठूला ट्याङ्कीहरुमा जम्मा भइरहेछ । यो विषाक्त पानीलाई सोझै समुद्रमा छोड्यो भने सम्पूर्ण प्रसान्त माहासागरलाई विषालु बनाउने छ । तर पनि झरीको मौसममा चुपचाप कम्पनीले विकीरणयुक्त पानी समुद्रमा छोडिरहेको तथ्यको पर्दाफास भएको छ । स्मरणीय छ, तथाकथित प्रजातान्त्रिक जापानी सरकार र कम्पनीले सानो क्षेत्रका दुई लाख जापानी घरवारविहीन भएकालाई कुनै पनि सहायता र सहयोग नगर्ने भएको छ । जनदबाबले गर्दा सम्पूर्ण प्लान्ट फुकुसिमाको घटनापछि बन्द गरिएका छन् । यस कारण जापानी आणविक कर्पोरेट जापानमा पुरा नभएको घाटा भारतमा पुरा गर्ने योजनामा छ । पु“जीवादी नैतिकतामा नाफाका लागि आम जनताको संहार गर्नु अपराध हु“दैन । याद रहोस्, त्यस घातक फुकुसिमाको काममा जबर्जस्ती फिलिपिनी, कोरियाली, इण्डोनेसियाली मजदुरलाई लगाइएको छ । उपर्युक्त सानो विवरणले आणविक बिद्युत उत्पादन कति खतरापूर्ण छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर नेपालको छिमेकी तथाकथित लोकतन्त्रवादी फासिष्ट हिन्दुवादी भारतीय प्रतिक्रियावादी सत्ताले नेपालमा गएको भूकम्पले थिल्थिलो भएका नेपालीलाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेर असीम कष्ट मात्र पु¥याएनन्, नेपालका सम्पूर्ण उद्योग, बन्द–व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै आर्थिक क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति पु¥याएर ठूलो जघन्य अपराध गरेको छ । भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेर पु¥याएको क्ष्ँतिपूर्ति गरे झै“ नेपालका प्रतिक्रियावादी शासकहरुलाई राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता गर्न नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने बिजुली दिने भनेर घोषणा गरेको छ, जुन नेपाललाई बिजुलीमा पनि भारत निर्भर बनाएर भविष्यमा बिजुली बन्द गरेर अ“ध्यारो नेपाल बनाउने र घु“डा टेकाउने रणनीति लागु गर्दै छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री ओली निकट भविष्यमा भारतको निम्तो मान्न जा“दै छन्, जबकि नेपालका ठूला नदीहरु नेपालका प्रतिक्रियावादी विस्तारावदीका तावेदार शासकहरुले भारतलाई सुम्पिसकेका छन् । ओलीले कति गोप्य राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता गर्ने हुन् ? त्यो अज्ञात छ । भारतीय विस्तारवादले कुनै पनि छिमेकीलाई चयनस“ग बस्न दिएको छैन र दि“दैन । उसले छिमेकीलाई मात्र होइन, आफ्नै देशका जनतालाई पनि शोषण, उत्पीडन र दमन गरिरहे छ । जापानी प्रधानमन्त्री आबेले डिसेम्बरमा भारत भ्रमण गर्दा एउटा नया“ आणविक उर्जा सम्झौता गरे । भारतमा आबेको आगमनमा व्यापक विरोध प्रदर्शनहरु भए । त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री जापान भ्रमण गर्दा प्रस्तावित आणविक सम्झौताको ठूलो विरोध गरियो । फुकुसिमा दुर्घटनाले विश्वका आम जनता आणविक उर्जाका विरुद्ध छन् र सबैको आ“खा खोलेको छ । विकसित पु“जीवादी मुलुकहरु जर्मनी, अस्ट्रिया, स्विडेन र स्विट्जरल्याण्ड जस्ता मुलुकहरुले आणविक मुक्त उर्जा नीति बनाइसकेका छन् भने फ्रान्सले ७५ प्रतिशत आणविक बिजुली प्राप्त गर्छ । ५० प्रतिशतमा झार्दैै अरू कम गर्दै जाने छ । जबकि भारत सरकारले चौबिसै घण्टा भारतीय जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउन आउ“दो १५ वर्षमा १० खरब डलर खर्च गर्ने उर्जा मन्त्री पियुष गोयलले बताएका छन् । उनका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा थप १ सय ७५ गिगावाट नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्ने छ । त्यही अवधिमा सौर्य उर्जाबाट एक सय उर्जाबाट एक सय गिगावाट र थर्मल तथा आणविक प्लान्टबाट दुई सय ६० गिगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । भारतीय जनताले आणविक भट्टीको व्यापक विरोध गर्दै आएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह सरकारले हजारौ“ पुलिस र अर्ध सैनिक बल पठाएर पुरै गाउ“लाई घेरा हालेर दानापानी तथा यातायात सबै नाकाबन्दी गरेर कुटपिट गरे । मछुवारेका डुङ्गाहरु तोडफोड गर्नुका साथै आठ हजारभन्दा बढीलाई देशद्रोहीको मुद्दा लगायो । त्यस बर्बर दमनमा चार जना मारिए र महिला सहित सयौ“ स्थानीयलाई महिनौ“ जेलमा सडायो । कतिसम्म नाङ्गो दमन ग¥यो भने मछुवारेहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीलाई पुलिसले समुद्रसम्म लखेट्यो र उनीहरुमाथि नौसैनिक विमान घुमायो । जैतापुरमा बन्ने आणविक भट्टी संसारकै सबैभन्दा ठूलो आणविक बिजुली उत्पादन हुने भट्टी हो, जुन फ्रान्सको अरेवाले बनाउ“दै छ । जैतापुपरमा किसान धेरैजसो हिन्दू छन् भने अरू मुश्लिम मछुवारे छन् । किसानको धेरै–थोरै जमिन हुनेले थोरैभन्दा थोरै मुआवजा पाए तर मछुवारेहरुस“ग समुद्रको कुनै कागज थिएन । भट्टीको जुन गरम पानी निस्कन्छ, त्यसले वरिपरिका क्षेत्रको समुद्रको पानीको तापक्रम ५ देखि ७ डिग्रीसम्म बढाउने छ । यसले समुद्रका सबै माछा समाप्त हुनेछन् । उपर्युक्त भारतको बिद्युत योजनालाई ध्यानमा राखेर शायदै नेपालका नीति निर्माताहरुले आफ्ना बिद्युत निर्यात योजना तयार गर्लान् ।