श्रम निरीक्षण महासन्धि, १९४७ (नं. ८१)

श्रम कानूनको उचित कार्यान्वयन प्रभावकारी श्रम निरीक्षणमा निर्भर गर्दछ । श्रम निरीक्षकहरूले कार्यस्थलमा राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू कसरी कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने सम्बन्धमा जाँच गरी कार्य समय, पारिश्रमिक, पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य र बालश्रम जस्ता क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय कानूनको कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा रोजगारदाता र श्रमिकलाई सल्लाह दिन्छन् । साथै, श्रम निरीक्षकहरूले राष्ट्रिय कानूनमा भएका कमीकमजोरी र त्रुटिहरूप्रति राष्ट्रिय अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । श्रम कानून सबै रोजगारदाता र श्रमिकहरूमा समान रूपमा लागू भएको सुनिश्चित गर्न उनीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । अनुसन्धानले पेशागत दुर्घटना, रोग, अनुपस्थिति, कामदारमाथि हुने दुव्र्यवहार र श्रम विवादहरूबाट उल्लेख्य लागत बढ्न सक्ने औंल्याएको छ । प्रभावकारी श्रम निरीक्षणले यी समस्याको निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै अन्ततः श्रम विवादहरू उत्पन्न हुन नदिई उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक विकास र सामाजिक शान्तिलाई बढावा दिन्छ । स्थापना कालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले श्रम निरीक्षणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । भर्साइल्सको सन्धि (Treaty of Versailles) (Governance Convention) ले श्रमिकको संरक्षणका लागि ऐन तथा नियमावलीहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रत्येक राष्ट्रले महिला प्रतिनिधि सहितको निरीक्षण प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । आईएलओ विधानको धारा १० (२) ख बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयले श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुधारका लागि सरकारहरूलाई सहयोग गर्नेछ । श्रम निरीक्षण महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) (यसपछि – “महासन्धि नं. ८१” भनिएको) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा १९५० जुलाई ११ मा स्वीकृत भई १९५० अप्रिल ७ देखि लागू भएको एउटा सुशासन महासन्धि (Governance Convention) हो । महासन्धि नं. ८१ औद्योगिक तथा व्यावसायिक कार्यस्थलहरूमा लागू हुन्छ । सो महासन्धि र श्रम निरीक्षण सिफारिश, १९४७ (नं. ८१) एकसाथ स्वीकृत गरिएको थियो । महासन्धिले व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने अवस्था र श्रमिकहरूको सुरक्षासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानूनहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षण प्रणालीको संगठन, कार्य र सुशासन सम्बन्धी सिद्धान्तहरू निर्धारण गरेको छ । महासन्धि नं. ८१ श्रम निरीक्षण सम्बन्धी एउटा विश्वव्यापी सन्दर्भ उपकरण (Reference Instrument हो । अधिकांश आईएलओ महासन्धिहरूले श्रम निरीक्षणको स्थापना वा सम्बन्धित कानून कार्यान्वयनको पर्यवेक्षण सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार हुने अधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासन्धि नं ८१ को स्वीकृति पश्चात अन्य क्षेत्रमा श्रम निरीक्षणको दायरा विस्तार गर्न थप उपकरणहरू स्वीकृत गरियो । सुशासन महासन्धिका रूपमा समेत परिचित श्रम निरीक्षण (कृषि) महासन्धि, १९६९ (नं. १२९) ले कृषि नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने श्रम निरीक्षण महासन्धि (नं. ८१) सुचनात्मक विवरण  श्रम निरीक्षण महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) ले श्रम निरीक्षण सम्बन्धी देहाय बमोजिम सिद्धान्तहरूको खाका प्रस्तुत गरेको छ ः कार्यहरू – श्रम निरीक्षणले काम गर्ने अवस्था र श्रमिक सुरक्षा (कार्य समय, पारिश्रमिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य, बालश्रम) सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुका साथै कानूनको पालना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा रोजगारदाता÷श्रमिकहरूलाई प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान र कानूनमा भएका कमीकमजोरी वा त्रुटिहरू पहिचान गरी सो सम्बन्धमा सरकारलाई जानकारी प्रदान गर्नपर्नेछ । श्रम निरीक्षकहरूले आफ्ना तोकिएका काम बाहेक अन्य सहायक वा अतिरिक्त कार्यहरूमा समय खर्च गर्न तथा कार्यान्वयन र मेलमिलापबीच स्वार्थ बाझिने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी औपचारिक रूपमा गरिने मेलमिलाप, मध्यस्थता, निर्धारण, वा व्यक्तिगत विवादहरूको निरूपणमा संलग्न हुनु हुँदैन । संगठन – श्रम निरीक्षण कार्य एक केन्द्रीय निकायको पर्यवेक्षणमा गर्नुपर्नेछ । निरीक्षण सेवाहरू र अन्य सरकारी निकायहरू र सार्वजनिक वा निजी संस्थाहरूबीचको सहकार्यलाई प्रवर्धनका साथै श्रम निरीक्षण अधिकारीहरू र श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूबीचको सहकार्यलाई बढावा दिनु पर्नेछ । श्रम निरीक्षण कर्मचारी र स्रोत साधन – श्रम निरीक्षकहरूको नियुक्ति दिगो प्रकृतिको हुनुपर्नेछ र उनीहरू सरकार परिवर्तन तथा बाह्य प्रभावबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ । उनीहरूलाई योग्यताका आधारमा नियुक्त गरी र तोकिएका कार्य सम्पादन गर्न पर्याप्त तालिम दिनुपर्नेछ र योग्य प्राविधिक विशेषज्ञहरू श्रम निरीक्षण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुनुपर्नेछ । प्रभावकारी श्रम निरीक्षणका लागि श्रम निरीक्षकको दरबन्दी पर्याप्त हुनुपर्छ र उनीहरूलाई कार्यालय एवं यातायातको व्यवस्था गरिनुपर्छ । निरीक्षण भ्रमण – निरीक्षण गर्न‘पर्ने कार्यस्थल तथा यसको परिसरमा निर्बाध रूपमा प्रवेश गरी जाँचबुझ तथा सोधपुछ गर्ने, र विश्लेषणका लागि आवश्यक कागजात र सामग्री तथा वस्तुहरूको नमुना माग गर्न सक्ने अधिकार निरीक्षण अधिकारी हरूमा हुनुपर्नेछ । कार्यस्थलहरूको निरीक्षण आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला र पूर्ण रूपमा गर्न सकिनेछ, र निरीक्षकहरूलाई अनुपालनको अवस्था जाँच गर्न, सुधार का लागि निर्देशन दिन तथा स्वास्थ्य÷सुरक्षा जोखिमहरूको सम्बोधन गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्नेछ । उनीहरूले उजुरीकर्ताको गोपनीयता कायम गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अभियोजन र दण्ड – कानूनी प्रावधान उल्लङ्घन गर्ने वा बेवास्ता गर्नेहरू तत्काल कानूनी कारबाहीको भागेदार हुनुपर्नेछ र श्रम निरीक्षकले मुद्दा चलाउनुको सट्टा आवश्यकता अनुसार चेतावनी तथा सल्लाह सुझाव दिन सक्नेछन् । राज्यले कानूनी प्रावधानहरूको उल्लङ्घन वा श्रम निरीक्षकहरूको कार्यमा अवरोध गर्नेहरूलाई दण्ड दिने व्यवस्था गरी सोको कार्यान्वयन गर्न‘पर्नेछ । प्रतिवेदन – श्रम निरीक्षक वा स्थानीय अधिकारीहरूले केन्द्रीय निकाय समक्ष आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । केन्द्रीय निकायले वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन प्रकाशित गरी सो प्रतिवेदनको प्रति आईएलओ महानिर्देशकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । क्षेत्रमा श्रम निरीक्षणको प्रणाली निर्धारण गरेको छ । सन् १९९५ मा आईएलओले महासन्धि नं. ८१ को प्रोटोकल स्वीकृत गर्दै गैर–व्यावसायिक सेवा क्षेत्रमा सो महासन्धिको दायरा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मनोरञ्जन÷संस्कृति आदि क्षेत्रमा त्यसलाई लागू गर्न मार्ग प्रशस्त गर्यो । उक्त प्रोटोकललाई महासन्धि नं. ८१ अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरूले मात्रै सो महासन्धिसँगै वा सो महासन्धि अनुमोदन गरेपछि अनुमोदन गर्न सक्नेछन् । जनवरी २०२४ सम्ममा दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका सहित आईएलओका १९७ सदस्य राष्ट्रमध्ये १५० ले महासन्धि नं. ८१ लाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । महासन्धि नं. ८१ का मुख्य प्रावधानहरू  नेपालले महासन्धि नं. ८१ अनुमोदन गर्नु किन महत्वपूर्ण हुन्छ ? आईएलओको निष्पक्ष विश्वव्यापीकरणका लागि सामाजिक न्याय सम्बन्धी घोषणापत्र, २००८ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन, २०१६ को सामाजिक कार्य मार्फत सामाजिक न्याय सम्बन्धी संकल्प ले समस्त आईएलओ सदस्यलाई सबै आधार भूत र सुशासन महासन्धिहरूको क्रमिक रूपमा अनुमो दन र कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेका छन् । सन् २०२४ सम्ममा नेपालले १० मध्ये सातवटा आधारभूत महासन्धि, चारवटा सुशासन सम्बन्धी महासन्धिमध्ये एउटा र तीनवटा प्राविधिक महासन्धि सहित ११ वटा आईएलओ महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा (४२) र एसियामा (२५) अनुमोदनहरूको औसत संख्याको तुलनामा यो संख्या कम हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड सरकार र सामाजिक साझेदारहरूले अपनाएको एउटा न्यूनतम मापदण्ड हो । यी नियमहरू सबै क्षेत्रमा बराबर लागू गरिनु सबैका हितमा हुन्छ, जसले गर्दा यसको लागू नगर्ने पक्षहरूले यसका प्रयासलाई कमजोर बनाउन सक्दैनन् । महासन्धि नं. ८१ आईएलओ सुशासन महासन्धिहरूमध्ये एक हो । यसको अर्थ, सो महासन्धिले संस्थाहरूका लागि श्रम बजारको सुशासन सम्बन्धी मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ । सुशासनले श्रम बजारले कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने गरी दिगो उद्यमका लागि उत्पादक उपलब्धि र मर्यादित कामका उपलब्धिहरूलाई कायम राखेको सुनिश्चित गर्दछ । श्रम कानून कार्यान्वयन र काममा आधारभूत सिद्धान्त तथा अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षण महत्वपूर्ण हुन्छ । काम गर्ने राम्रो अवस्था, प्रभावकारी श्रम निरीक्षण र व्यावसायिक उत्पादकत्वबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी नेपाली श्रमिकहरूको काम गर्ने अवस्था सुधार गर्न र काममा उनीहरूका मौलिक अधिकारको प्रवर्धन गर्न आईएलओ महासन्धि नं. ८१ लाई अनुमोदन गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले उनीहरूको सामाजिक– आर्थिक कल्याण अभिवृद्धिमा योगदान गर्दछ । श्रम निरीक्षकहरूले कार्यस्थलमा राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू कसरी कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने सम्बन्धमा जाँच गरी कार्य समय, पारिश्रमिक, पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा बालश्रम जस्ता क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय कानूनको प्रयोगलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा रोजगारदाता र श्रमिकलाई सल्लाह दिन्छन् । साथै, श्रम निरीक्षकहरूले राष्ट्रिय कानूनमा भएका कमीकमजोरी र त्रुटिहरूप्रति राष्ट्रिय अधिकारी हरूको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । श्रम कानून सबै रोजगारदाता र श्रमिकहरूमा समान रूपमा लागू भएको सुनिश्चित गर्न उनीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । अनुसन्धानले पेशागत दुर्घटना, रोग, अनुपस्थिति, कामदारमाथि हुने दुव्र्यवहार र श्रम विवादहरूबाट उल्लेख्य लागत बढ्न सक्ने औंल्याएको छ । प्रभावकारी श्रम निरीक्षणले यी सदस्य राष्ट्रले छरिएर रहेको जनसंख्या र विकासको स्तर (धारा २९) का कारण महासन्धि कार्यान्वयन गराउन कठिन हुने खानी र यातायात उपक्रम  वा त्यस्ता उपक्रमका अंशहरू (धारा २) र केही क्षेत्रहरूलाई (वा त्यस्ता क्षेत्रका विशेष उपक्रम वा पेशालाई अपवादमा राखी) यसमा सामेल नगर्न सक्नेछ । महासन्धिको अनुमोदन पश्चात सदस्य राष्ट्रलके पेश गरेको पहिलो प्रतिवेदनमा सो सम्बन्धी निर्णय र त्यसको कारण स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ र त्यसपछिका प्रतिवेदनमा सम्बन्धित राष्ट्रले महासन्धिको दायरा विस्तारका बारेमा सुचित गराउनु पर्नेछ । समस्याको निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै अन्ततः श्रम विवादहरू आउन नदिई उत्पादकत्व वृद्धि, आर्थिक विकास र सामाजिक शान्तिको प्रवर्धन गर्छ । अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट स्तरोन्नती हुन र युरोपेली संघको विशेष ग्राह्यता प्रणाली को सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाललाई मद्दत गर्छ । महासन्धि नं. ८१ को अनुमोदनले श्रम निरीक्षण प्रणालीको प्रवर्धनमा नेपालको समर्पण र प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शसक्त सन्देश दिन्छ । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट स्तरोन्नती हुने सम्भावनाका कारण यो अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । हाल, नेपालले “हातहतियार बाहेकका अन्य वस्तु”  का रूपमा परिचित यरोपेली संघको विशेष ग्राह्यता प्रणाली EUGeneralized Scheme of Preferences Plus -GSP±) को उपयोग गर्दै आएको छ । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नती भएपछि नेपालले यो सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछैन । व्यापारमा पाउने ग्राह्यता कायम राख्न नेपालले  (Everything but Arms – RBA)  सुविधाका लागि आवेदन दिनुपर्छ । यसका लागि नेपालले मानवअधिकार, श्रम अधिकार, वातावरण र सुशासन सम्बन्धी २७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अनुमोदन र कार्यान्वयन लगायतका योग्यता मापदण्डहरू पूरा गर्नु आवश्यक हुन्छ । हाल, यस सूचीमा आईएलओका १० मध्ये आठवटा आधारभूत महासन्धिहरू छन्, तर यिनीहरूलाई निकट भविष्यमै संशोधन गरिनेछ । युरोपेली संघले EU Generalized Scheme of Preferences Plus (GSP±)  लाई समावेश वा नवीकरण गर्न आफ्ना व्यापार साझेदारहरूसँग प्रस्ताव गरेका अतिरिक्त महासन्धिहरूमध्ये महासन्धि नं. ८१ एक हो । GSP±को सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि योग्यता पूरा गर्न महासन्धि नं. ८१ को अनुमोदन एउटा पूर्वशर्तका रूपमा रहनेछ र राष्ट्रिय कानून तथा अभ्यासलाई यस राष्ट्रिय कानूनसँग तालमेल गराउनु आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र आर्थिक समृद्धिको सुदृढीकरणमा योगदान । देशको पन्ध्रौं योजना (२०१९–२०२४) ले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को परिकल्पना र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने २५ वर्षको विकास मार्गको कोसेढुङ्गा लक्ष्य तय गरेको छ । विभिन्न अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको अनुपालनले उत्पादकत्व र आर्थिक कार्यसम्पादन अभिवृद्धि गर्ने देखाएका छन् । अध्ययनहरूले लगानी गर्ने राष्ट्रहरूको छनौट गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूले न्यून श्रम लागतलाई भन्दा श्रमशक्तिको गुणस्तर र राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिरतालाई महत्व दिने गरेको पनि देखाएका छन् । यसैगरी, श्रम मापदण्डको सम्मान नगर्ने राष्ट्रहरू विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा बढी प्रतिस्पर्धी रहेका उदाहरण कमै छन् । यदाकदा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको अनुपालनलाई महँगो भई आर्थिक विकासको बाधकका रूपमा लिने गरिएको छ । तथापि, विभिन्न अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डले उत्पादकत्व र आर्थिक कार्यसम्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने देखाएका छन् । अध्ययनहरूले लगानी गर्ने राष्ट्रहरूको छनौट गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूले न्यून श्रम लागतलाई भन्दा श्रमशक्तिको गुणस्तर र राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिरतालाई महत्व दिने गरेको पनि देखाएका छन् । यसैगरी, श्रम मापदण्डको सम्मान नगर्ने राष्ट्रहरू विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा बढी प्रतिस्पर्धी रहेका उदाहरण कमै छन् । EU Generalized Scheme of Preferences (GSP) अनुमोदन गर्ने कार्य आईएलओद्वारा स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धिमा तोकिएका मापदण्डहरू लागू गर्न चाहने आईएलओ सदस्य राष्ट्रको एउटा सार्वभौम विषय हो । अनुमोदित मापदण्डहरू कानून र व्यवहारमा लागू गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू (महासन्धि र प्रोटोकल) को अनुमोदनका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य चरण र असल अभ्यासहरूलाई तल दिइएका चरणहरूमा संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तथापि, प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको अनुमोदन सम्बन्धी आफ्नै संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यास रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय कानून र अभ्यासको विश्लेषण । अनुमोदन गर्नुअघि सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय कानून, नियमावली र अभ्यासहरूलाई महासन्धि एवं प्रोटोकलका प्रावधानहरूसँग तलना गरी त्यसमा रहेका कानूनी अन्तर को विश्लेषण गर्न सक्नेछन् । सो अन्तर विश्लेषण आईएलओ को सहयोग लिई वा नलिई सरकारद्वारा तयार गर्न सकिन्छ । अन्तर विश्लेषणले अनुमोदन सम्भावनाहरूको स्थितिभन्दा पर गई राष्ट्रिय कानून र अभ्यासहरू ती महासन्धि एवं प्रोटोकलका प्रावधानहरूसँग कत्तिको मिल्दाजुल्दा छन् भन्ने बारेमा महत्वपूर्ण सूचना प्रदान गरी सम्बन्धित मापदण्डहरूको अझ बढी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्छ । अन्तर विश्लेषणका निष्कर्षहरूमाथि त्रिपक्षीय परामर्श गर्नाले ती उपकरण सम्बन्धी बुझाइ अभिवृद्धि गर्न र थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिशामा अपनत्व तथा सचेतना विकास गर्न मद्दत गर्दछ । त्रिपक्षीय समर्थन र मार्गचित्र निर्माण । आईएलओको त्रिपक्षीय परामर्श (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड) महासन्धि, १९७६ (नं. १४४) बमोजिम अधिकारप्राप्त राष्ट्रिय अधिकारीले अनुमोदन नगरिएका महासन्धि र प्रोटोकलमा रोजगारदाता र श्रमिकहरूको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको समर्थनलाई बढावा दिन उनीहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । सो कार्य राष्ट्रिय त्रिपक्षीय निकाय वा आईएलओसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा काम गर्न स्थापित विशेष त्रिपक्षीय निकाय मार्फत गर्न सकिन्छ । पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय संवैधानिक आवश्यकताहरूः राष्ट्रिय स्तरमा अनुमोदन प्रक्रियाहरू एउटा नियमका रूपमा देशको संविधान वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको अनुमोदन सम्बन्धी विशेष कानूनमा उल्लिखित व्यवस्थाद्वारा निर्देशित हुन्छन् । धेरै राष्ट्रहरूमा अनुमोदन सम्बन्धी निर्णयहरू राष्ट्रिय संसदले गर्छ । अनुमोदित उपकरणको हस्तान्तरण । उपयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरिएका अनुमोदित उपकरणहरू दर्ताका लागि सो सम्बन्धमा आईएलओ महानिर्देशकलाई सूचित गर्नु पर्नेछ । तद्अनुरूप आईएलओ महानिर्देशकले अनुमोदन दर्ता गरी सोको जानकारी सबै आईएलओ सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रदान गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नयाँ अनुमोदनका बारेमा सूचित गर्छन् । आईएलओ महानिर्देशकले अनुमोदन दर्ता गरेको १२ महिनापछि उक्त उपकरण सम्बन्धित राष्ट्रमा लागू हुनेछ । ह् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू (महासन्धि र प्रोटोकल) को अनुमोदन ः प्रक्रिया र प्रभाव  अनुमोदन पश्चात गर्नुपर्ने कार्यहरू: – अनुमोदन पश्चात प्रत्येक राष्ट्रले राष्ट्रिय कानून र अभ्यास दुवैको हकमा सो प्रोटोकल लागू भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नु पर्छ । सो हासिल गर्न आईएलओले आवश्यकता अनुसार विभिन्न माध्यम मार्फत सहयोगी अध्ययन, कानून तथा नीतिहरूको तर्जुमा, तालिम प्रदान गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको अनुपालन क्रमशः गर्दै जान सकिन्छ, तर यसमा राष्ट्रको प्रतिबद्धता र तत्परता महत्वपूर्ण हुन्छ । – महासन्धिको अनुमोदन पश्चात सम्बन्धित राष्ट्र आईएलओको पर्यवेक्षण प्रणालीको अधीनमा रहन्छ, जसले सम्बन्धित राष्ट्रले सो महासन्धि लागू गरे÷नगरेको सम्बन्धमा परीक्षण गर्दछ । – अनुमोदन गरिएको महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरू सम्बन्धी पहिलो प्रतिवेदन सो उपकरण लागू भएको एक वर्षपछि अर्थात् अनुमोदन भएको दुई वर्षपछि  Committee on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR) मा पठाउनुपर्छ । – त्यसपछिका प्रतिवेदनहरू आईएलओका पर्यवेक्षण निकायले नियमित चक्रभन्दा बाहिर गई आह्वान गरेकोमा बाहेक राष्ट्रको रिपोर्टिङ तालिका अनुसार महासन्धि नं. ८१ सहित आधारभूत र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन तीन वर्षमा एक पटक र प्राविधिक महासन्धि सम्बन्धी प्रतिवेदन ६ वर्षमा एक पटक आईएलओमा पठाउनु पर्नेछ । EACR ले सरकारका प्रतिवेदन र श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठनहरूको अवलोकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निष्पक्ष एवं प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रदान गर्दछ । EACR ले प्रत्येक अनुमोदिन महासन्धिका सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई अवलोकन र प्रत्यक्ष अनुरोध जस्ता विशेष टिप्पणीहरू गर्न सक्छ । यी टिप्पणीहरूमा मापदण्डको अनुपालन सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझावहरू पर्दछन् । EACR र सरकार बीचको यो संवादले सदस्य राष्ट्रलाई अनुमोदन गरिएको मापदण्डको अनुपालनलाई सुदृढ गर्न के–कस्ता कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ । नेपालमा आईएलओ महासन्धि नं. ८१ को अनुमोदनका चरणहरू नेपालमा आईएलओ महासन्धि अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ (१९९०) द्वारा निर्देशित छ । १. सन् २०२३ मा नेपाल सरकारले आईएलओ महासन्धि नं. ८१ को पक्ष राष्ट्र बन्ने इच्छा व्यक्त गर्यो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँगको परामर्शमा अनुमो दन प्रक्रिया अघि बढायो । २. सन् २०२३ मा आईएलओले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा नेपालमा महासन्धि नं. ८१ को कार्यान्वयन स्थितिका सम्बन्धमा प्राविधिक कानूनी अन्तर विश्लेषण प्रतिवेदन तयार ग¥यो । २०२३ अक्टोबर ३१ मा महासन्धि नं. ८१ को अन्तर विश्लेषणलाई प्रमाणीकरण गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र आईएलओ ले संयुक्त रूपमा एउटा परामर्श कार्यशाला आयोजना गर्यो । ३. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन्धि ऐन, २०४७ (१९९०) मा भएको व्यवस्था बमोजिम महासन्धि नं. ८१ को अनुमोदन कार्ययोजना तयार गर्यो । उक्त कार्ययोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड समितिले २०२४ जनवरी २९ मा र केन्द्रीय श्रम परामर्श समितिले २०२४ जनवरी ३१ मा स्वीकृत गरेको थियो । महासन्धि नं. ८१ को अनुपालनमा सुधार गर्न नेपालका लागि केही प्रमुख सुझावहरू: ४. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले महासन्धि नं ८१ को अन्तर विश्लेषण प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्न कार्ययोजना तयार गर्छ । ५. सन्धि ऐन, २०४७ (१९९०) बमोजिमका प्रक्रिया सन् २०२३ मा आईएलओले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा महासन्धि नं. ८१ सँग राष्ट्रिय कानून, नियमावली र विद्यमान श्रम निरीक्षण अभ्यासहरू तालमेल रहे÷नरहेको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्यो । सो सम्बन्धी प्रतिवेदनले गैर–अनुपालनका केही क्षेत्रहरू पहिचान गरी अनुपालन सुधार गर्न केही सुझावहरू दिएको छ, जुन देहाय बमोजिम छन् ः – श्रम निरीक्षण सेवालाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने महासन्धि नं. ८१ मा उल्लिखित दायित्वका सन्दर्भमा र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेको निरीक्षण पर्याप्तताका सन्दर्भमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा श्रम निरीक्षणका लागि भएका प्रबन्धको अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गरिन्छ । – श्रम निरीक्षणले निरोधक कार्यहरू गर्नुपर्ने सन्दर्भमा विशेषगरी कानूनद्वारा तोकिएका अपेक्षित अनिवार्य कार्यहरू सुनिश्चित गर्न र श्रम निरीक्षण कार्यको जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई हस्तान्तरण गरिएमा हस्तक्षेप निराकरण गर्न सकिने सुनिश्चित गर्न केही प्रावधानहरूलाई सुदृढ गरी त्यसलाई महासन्धि नं. ८१ अनुरूप बनाउन सुझाव दिइन्छ । – श्रम निरीक्षण कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा रिक्त पदपूर्ति गर्न, महिला श्रम निरीक्षकको संख्या बढाउन र श्रम निरीक्षणमा योग्य प्राविधिक कर्मचारीहरू संलग्न रहेको सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्नेछ । यसमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा चक्रीय रूपमा (पालैपालो) खटाउन सकिनेछ । यसो गर्दा श्रम पूरा भएपछि महासन्धि नं. ८१ को स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गरिनेछ र त्यसपछि, नेपाल सरकारले सो महासन्धि अनुमोदन गरियोस् भनी संविधानको धारा १२६ क को उपधारा (२) बमोजिम संसदमा पेश गर्नेछ । निरीक्षण कार्यलाई कमजोर नहुने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । यसका लागि व्यवस्थित तालिम प्रदान गरी तालिमप्राप्त कर्मचारीहरू मार्फत सो कार्यलाई निरन्तरता दिइएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । – श्रम निरीक्षणका लागि आवश्यक स्रोत साधनको सन्दर्भमा नेपालका त्रिपक्षीय घटकहरूले यस विषयलाई तत्काल ध्यान दिई महासन्धि नं. ८१ मा उल्लिखित दायित्वहरू अनुरूप हुने गरी श्रम निरीक्षणका लागि आवश्यक स्रोत साधन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न‘ उपयुक्त हुनेछ । – निरीक्षण विधिहरूका सन्दर्भमा सुरूमा श्रम कार्यान्वयन अधिकृत (LEO) लाई दिइएका र त्यसपछि श्रम निरीक्षकहरूलाई प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार, काम र कर्तव्यहरूको प्रबन्धका सम्बन्धमा निरीक्षकहरूलाई प्रतिबन्ध सम्बन्धी (Sanction–linked)  कर्तव्य र दायित्व प्रदान गरी कसरी निरीक्षकहरूको अधिकार स्पष्ट पार्ने भन्ने बारेमा ध्यान दिन सुझाव दिइन्छ । – प्रतिवेदन कार्यको सन्दर्भमा प्रतिवेदनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्कले श्रम निरीक्षण सेवाको प्रभावकारीता र दक्षता सम्बन्धी मूल्यांकमा मद्दत गर्नुपर्ने र त्यस्तो मूल्याङ्कन आवधिक रूपमा गर्नु पर्ने विषयलाई ध्यानमा राखी महासन्धि नं. ८१ बमोजिम आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क÷विवरणलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्न र ऐन वा नियमावलीमा सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन्छ । महासन्धि नं. ८१ को अनुमोदन र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूले के गर्न सक्छन् ? सरकार – अनुमोदन कार्ययोजना अनुसार महासन्धि नं. ८१ को अनुमोदनका लागि कदम चाल्न । – महासन्धि नं. ८१ सम्बन्धी अन्तर विश्लेषण प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका कमीकमजोरीको सम्बोधनका लागि सामाजिक साझेदारहरूसँगको परामर्शका आधारमा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न । – प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीचको समन्वय सुनिश्चित गर्न । रोजगारदाता र श्रमिक संगठनहरू – राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा क्षेत्रगत स्तरमा त्रिपक्षीय परामर्शमा भाग लिन । – महासन्धि नं. ८१ को अनुमोदनका लागि आफ्ना सदस्यहरूको परिचालन गरी राष्ट्रिय अभियानहरू तयार गर्न, त्यसमा सहभागी हुन र÷वा समर्थन जनाउन । – आफ्ना सदस्यहरूमा महासन्धि नं. ८१ बारे चेतना अभिवृद्धि गर्न । – सुदृढ र प्रभावकारी श्रम निरीक्षण प्रणालीको पक्षमा पैरवी गर्न । सांसदहरू – महासन्धि नं. ८१ को अनुमोदन स्थितिका बारेमा सरकार समक्ष प्रश्न गर्न । – यस विषयमा संसदीय बहसलाई प्रोत्साहन गर्न । – महासन्धि नं. ८१ को अनुमोदनको समर्थनमा जनमत परिचालनका लागि सम्बद्ध मन्त्रालय, सामाजिक साझेदार, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज संगठनहरूसँग सहकार्य गर्न । नागरिक समाज संगठनहरू – सरकारी प्रतिनिधि, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनहरू, र अन्य नागरिक समाज संगठनहरूसँग समन्वय गरी महासन्धि नं. ८१ को अनुमोदनको पक्षमा पैरवी गर्न । – महासन्धि नं. ८१ को अनुमोदन र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय अभियानहरू तयार गर्न, त्यसमा संलग्न हुन र सहयोग गर्न । थप जानकारीका लागिः नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको राष्ट्रिय कार्यालय पि. ओ. बक्सः ८९७१ नयाँबाटो, धोबीघाट, ललितपुर, नेपाल टेलिफोनः + ±977 1 5555777, 5550691  फ्याक्सः + ±977 1 5550714, 5531332  Od]nM kathmandu@ilo.org Web: www.ilo.org/kathmand. posted by Jaya Karki